- महिला सन्मान योजना: दरमहा 1,000 रुपये मिळण्यास कोण पात्र आहे ?जाणून घ्या
दिल्लीचे अर्थमंत्री अतिशी यांनी आज “मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना” जाहीर केली, ज्यात 2024-25 पर्यंत 18 वर्षांवरील महिलांना मासिक 1,000 रुपये देण्याचे वचन दिले आहे. पात्रतेमध्ये दिल्ली सरकारचे निवृत्तीवेतन प्राप्त करणाऱ्या, सरकारी कर्मचारी, कर भरणाऱ्या महिला, दिल्ली मतदार ओळखपत्र असलेल्यांना वगळण्यात आले आहे.
अर्जदारांनी आधार, पॅन, बँक तपशील आणि मतदार ओळखपत्र प्रदान करणे आवश्यक आहे.
दिल्ली सरकारने आज ७६,००० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. संबंधित अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली सरकारने ‘रामराज्य’साठी ७६,००० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. प्रत्येक महिलेला अभ्यासासाठी 1,000 रुपये/महिना मिळतील,
आतिशी म्हणतात दिल्ली सरकार 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना प्रति महिना 1,000 रुपये देणार: अतिशी दिल्लीचे अर्थमंत्री आतिशी यांनी सोमवारी “मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना” जाहीर केली ज्या अंतर्गत 2024-25 या आर्थिक वर्षापासून 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व महिलांना दरमहा 1,000 रुपये दिले जातील. आतिशीने आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या योजनेची घोषणा केली. ‘केजरीवाल सरकार 18 किंवा त्याहून अधिक वयाच्या प्रत्येक महिलेला मासिक 1,000 रुपये देणार आहे. मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेंतर्गत महिलांना हा लाभ दिला जाईल, असे त्या म्हणाल्या. आतिशी म्हणाल्या की, सरकारने 2024 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आतिशी यांनी सोमवारी दिल्ली विधानसभेत 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 76,000 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आणि सरकार “राम राज्याचे” स्वप्न साकार करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले.
ज्या महिलांना आधीच दिल्ली सरकारकडून कोणत्याही योजनेअंतर्गत पेन्शन किंवा मदत मिळत आहे
➤ सरकारी कर्मचारी ➤ कर भरणारी महिला ➤
ज्यांच्याकडे दिल्लीचे मतदार ओळखपत्र आहे अशा महिलांनाच हा लाभ मिळेल. दिल्लीत मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना कशी मिळवायची? आतिशी यांनी दिल्लीतील पात्रता निकष पूर्ण करणारी कोणतीही महिला पुढील आर्थिक वर्षापासून लाभासाठी अर्ज करण्यास सक्षम असेल अशी घोषणा केली. ती म्हणाली की आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी लाभार्थ्याला मतदार ओळखपत्रासह आधार तपशील, पॅन आणि बँक खात्याचा तपशील द्यावा लागेल.
आतिशी यांनी आज दिल्ली विधानसभेत 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यात 76,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. रामराज्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अतिशय महत्वाची आणि उपयुक्त आशी योजना महिलांसाठी मोलाची ठरणार आहे.
